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चंडीगढ़: स्थानांतरण मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार ने दिसंबर में विशेष शिविरों के आयोजन की घोषणा की है, ताकि सुचारू और विवाद-मुक्त स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके। शिविरों का नेतृत्व राज्य भर के सभी जिलों के उपायुक्त करेंगे। इस पहल का उद्देश्य लंबित स्थानांतरणों को तेजी से और कुशलता से निपटाना है।
सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर के बाद 45 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाले किसी भी विवाद-मुक्त स्थानांतरण मामले के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से, तहसीलों और उप-विभागों के अधिकारियों को किसी भी देरी के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा को पूरा करने में किसी भी तरह की चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
