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चंडीगढ़ : 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को जनसभा या रैलियां करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को छोड़कर, अन्य पार्टी कार्यकर्ता, नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी।
हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक सभी प्रचार बंद होने चाहिए।
इस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार को किसी भी सार्वजनिक बैठक का आयोजन या उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, चुनाव से संबंधित कोई भी सामग्री सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।
इस दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए संगीत समारोह, थिएटर कार्यक्रम या अन्य मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने वाले राजनीतिक अभियान भी प्रतिबंधित रहेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं है। श्री अग्रवाल ने बताया कि धारा 126 (1) का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी मंत्री, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, उन्हें चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, अर्थात मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले।
केवल उम्मीदवार और उनके चुनाव एजेंट को ही रहने की अनुमति है, जबकि पार्टी कार्यकर्ता, नेता या प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़ना होगा।
पंकज अग्रवाल ने आगे बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत मतदान समाप्ति से पहले 48 घंटे की ‘शांत अवधि’ के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों पर प्रदर्शित चुनाव संबंधी कोई भी सामग्री प्रतिबंधित रहेगी।
चुनाव संबंधी सामग्री को ऐसी किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य इन 48 घंटों के दौरान होने वाले चुनाव परिणाम को प्रभावित करना हो।
हालांकि, इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों को अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि संबंधित जिला या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से विज्ञापनों की सामग्री का पूर्व-प्रमाणन हो।
इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126ए के तहत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल और उनके परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध है।
इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
